कार्यालय परिचय
2075-09-11
2075-09-11
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुराको परिचय
जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालनको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले गरेको छ । नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन रेखदेखमा रही सोही रुपमा काम गर्ने गर्दछ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पश्चात् चुस्त एवं विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महशुस गरी वडा हाकिमहरुको नियुक्ति गरेको पाइन्छ । सोही बखत काठमाण्डौं उपत्यका कमिश्नर मेजिष्ट्रेट ऐन, मधेश गोश्वारा ऐन, सामान्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरु निर्माण भएका थिए । यसै क्रममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गृह प्रशासनको कार्य संचालन भएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागु गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गर अनुसार डडेल्धुरा जिल्लमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो । हाल यसको कार्यालय डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित खलंगामा रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
- जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने ।
- जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकासका कार्यहरुमा सहयोग पु¥याउने ।
- जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने ।
- नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारवाही गर्ने ।
साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण, राहदानी संकलन, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय, उजुरी, जनगुनासो समाधान लगायत नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।